काठमाडौँ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको गृहजिल्ला धादिङका कृषक बुधबार हेटौंडास्थित वाग्मती प्रदेशसभा भवन अगाडि नाराबाजीमा उत्रिए । नीलकण्ठ, सिद्धलेक र ज्वालामुखीका झन्डै डेढ सय कृषकको माग थियो– बाँदर नियन्त्रण ।
‘बाँदरले खेतीपाती नष्ट गरिसक्यो, गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्ने भइसक्यो,’ नीलकण्ठ–९ का नवराज दुवाडीले भने, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नारा जुलुस गरेका हौं ।’ उनीहरूले किसान मार्न पाइँदैन, बाँदर पाल्न पाइँदैन, बाँदर आतंक बन्द गर भन्दै नारा लगाएका थिए । मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले किसानलाई छलफलमा बोलाए । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देखाएर बाँदर आतंक बन्द नगरेको किसानले आरोप लगाए ।
यसअघि २०७३ मा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ जिल्ला समिति कास्कीको अख्तियारी लिएर पोखरा–२१ का ठाकुरप्रसाद सुवेदीले बाँदर नियन्त्रणका लागि ८ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । २०७४ चैत १९ मा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दियो ।
बाँदर आतंकबाट आजित मध्य पहाडका किसानको पीडालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले बजेट छुट्याउन थालेका छन् । तर बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । तलब दिएर बाँदर हेरालु राख्नेदेखि, बाँदरलाई जंगलमै सीमित राख्न पार्क बनाउने, बाँदर समाउनेदेखि भगाउन अनेक उपाय अपनाउन पालिकाले बजेट व्यवस्था गरेका हुन् । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँदर तथा जंगली जनावर नियन्त्रण गर्न ७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘बाँदरको बिगबिगी यति बढेको छ कि कतिपय किसानले दिक्दार भएर खेतीपाती मात्रै छोडेका छैनन् बसाइँसमेत सरेको अवस्था छ,’ नगर प्रमुख ध्रुवराज रायाले भने ।
सहिदभूमि गाउँपालिकाले बाँदरलाई बस्ती छिर्न नदिन जंगल र खाली जमिनमा फलफूलका बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ । वन वातावरण, जलवायु अनुकूलन शीर्षकमा बाँदर नियन्त्रणका लागि जंगलमै फलफूल बिरुवा रोप्न लागेको पालिका अध्यक्ष मनोज राईले बताए । चार वर्षअघि धनकुटा नगरपालिकाले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । बाँदर पक्रन सिपालु जनशक्ति पनि ल्याएको थियो । स्थानीय कृषक ज्योतिराम पोखरेलले ६ सय बाँदर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको दाबी गरिए पनि आतंक उस्तै रहेको बताए ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले अघिल्ला वर्षमा बाँदर धपाउने बन्दुक बनाएर चर्चा कमाएको थियो । तर आतंक रोकिएन । यसपाला बाँदर व्यवस्थापनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेटेको छ । नगर प्रमुख कृष्ण खाणले भने, ‘अब पनि बाँदरलाई यत्तिकै छोड्ने हो भने गाउँ खाली नहोलान् भन्न सकिँदैन ।’
गल्याङ नगरपालिकाले बाँदर हेरालुको अवधारणा अघि सारेको छ भने पुतलीबजार–१४ ले १० लाख विनियोजन गरेको छ । भीरकोट नगरले पनि बाँदर व्यवस्थापन नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
बागलुङको जैमिनी नगरले गत वैशाखमा विज्ञ सम्मेलन आयोजना गरी बाँदर नियन्त्रणको चुनौतीबारे बहस चलाएको थियो । बन्दुक पड्काउने, हेरालु राखेर धपाउने तथा कुकुर पालेर लखेट्ने विधिले पनि आतंक नरोकिएपछि नगरपालिकाले छिस्तीमा ७ हजार २ सय रोपनी जंगललाई बादर पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ । संघ र प्रदेशका वन मन्त्रालय तथा आन्तरिक स्रोत जुटाएर पार्क बनाउने निर्णय गरेको जैमिनीले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘मेरो वडाका धेरै जना बाँदर आतंकले बसाइँ सरे,’ जैमिनी–१ का वडाध्यक्ष विष्णु आचार्यले भने, ‘हेरालुले पनि बाँदर रोक्न सकेनन् ।’
पूर्वी नवलपरासीको बौदीकाली गाउँपालिकामा भने वडा ४ का अध्यक्ष मनबहादुर सारू मगरको संयोजकत्वमा बाँदर नियन्त्रणका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन आउनासाथ बजेट तानेर काम थालिने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले बताए । गोरखा नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि काजु र कफी खेती कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगर प्रमुख कृष्ण रानाले नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिएको बताए । सहिद लखन गाउँपालिकाले वन तथा सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको समन्वयमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने नीति ल्याएको छ ।
तनहुँका १० पालिकामध्ये व्यास, भानु र शुक्लागण्डकी नगरपालिका, ऋषिङ र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा बाँदर नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका हुन् । व्यासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग समन्वय गरी बाँदर अनुकूल केरा आँप, मेवालगायतका बिरुवा लगाउन सहजीकरण कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताए । आँबुखैरेनीका अध्यक्ष शुक्र चुमानका अनुसार बाँदर, मृर्ग, दुम्सीलगायतबाट बाली जोगाउन करिब १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
कास्कीका ५ मध्ये ४ स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम र बजेट छुट्याएका छन् । पोखरा महानगरले बाँदर व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन समूहसँगको साझेदारीमा जंगलमा बाँदरले मन पराउने बाली केन्द्रित अनुसन्धानमूलक परियोजना सुरुवात गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रूपा गाउँपालिकाले बाँदर पार्कको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए । रूपाले ५ वर्षअघि ५३० बाँदर समाएर संरक्षण क्षेत्रमा लगेर छाडेको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण त्यो काम रोकिएको थियो । ‘बाँदर समातेपछि किसानको अन्न बाली उत्पादन २ गुना बढेको थियो,’ ओझाले भने, ‘अहिले फेरि बाँदरले सताउन थालेको छ ।’ माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि फलफूल र डालेघाँस रोप्नेलगायत कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
बाँदरकै कारण नगरवासी विस्थापित हुन थालेपछि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले हेरालु राख्न एक लाख रुपैयाँ छुटाएको छ । नगर प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले कृषकलाई राहत दिने उद्देश्यले हेरालु राख्न लागिएको बताए । मेलुङ गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि ५ लाख छुट्याएको छ । पालिका अध्यक्ष हीरा थोकरले किसानले लगाएका अन्न बाली जोगाउन यसो गरिएको बताए । गत वर्ष पनि ५ लाख बजेट छुट्याएको तर प्रभावकारी नभएको जनाउँदै भने, ‘स्थानीय तहले मात्रै बाँदर नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसमा प्रदेश र केद्रको चासो छैन ।’
गत वर्ष कालिञ्चोक गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि एक घर एक बाँदर कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयअघि विरोध भएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । शैलुङ गाउँपालिकाले किसानलाई राहत दिन १० लाख बजेट छुट्याएको छ । अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठले बाँदर नियन्त्रणभन्दा पनि यसले नष्ट नगर्ने वैकल्पिक खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्न बजेट छुट्याइएको जनाए ।
गुल्मीको रूरूक्षेत्र गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बाँदरलगायत वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीका अनुसार ५ लाख बजेट छ । छत्रकोट गाउँपालिकाले सामुदायिक तथा निजी जंगलमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले खाने फलफूल तथा अन्य बिरुवा लगाउन ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर पुनले बताए ।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले खेतबारीमा बाँदर नियन्त्रण गर्न संघ र प्रदेश सरकारसमक्ष समन्वय गर्ने पालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताए । रामपुर नगरपालिकाले बाँदरको समस्या रहेको क्षेत्रमा वैकल्पिक नगदे बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाका अनुसार यस्ता ठाउँमा सामूहिक खेती प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । बगनासकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती चिदीका अनुसार बाली संरक्षणका लागि बाँदरलगायत वन्यजन्तु व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाउँदै एक किसान स् एक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । इकान्तिपुर बाट साभार ।