तेह्रथुम । ‘आत्महत्या दुरूत्साहन’ को आरोपमा २७ दिन अघि पक्राउ परेका तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका शिक्षा शाखामा कार्यरत रामकृष्ण निरौलालाई जिल्ला अदालत तेह्रथुमले ९० हजार रुपैंया धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको छ । निरौलालाई आगामी साउन २६ गते अदालतमा हाजीर हुने गरी ९० हजार रुपैंंया धरौटी रकम लिएर छाडीएको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार पारशमणी पोखरेलले जानकारी दिए ।
लालीगुराँस नगरपालिका ८ सोल्माका ३४ बर्षिय कुवेर दाहाललाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा बसन्त माबीमा निमाबी तहमा राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत निरौला विरुद्ध गत जेठ २९ गते प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो । निरौला लाई पछिल्लो समय लालीगुराँस नगरपालिकाले नगर शिक्षा शाखामा काम गर्ने गरी खटाएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
मृतकको परिवारको तर्फ बाट उनका दाजु खेम प्रसाद दाहालले इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरमा निरौला विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए । दाहाल गत जेठ २९ गते विहान रुखमा झुण्डीएको अवस्थामा फेला परेका थिए । स्थानीय एक कृषि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक रहेका दाहाल र निरौला विच गत जेठ २८ गते बेलुकी भएको टेलीफोन संवादमा दाहाल लाई विभिन्न आरोप लगाउदै निरौलाले कालोवजारी गरेको आरोपमा १० बर्ष जेल हालीदिने भन्दै मार्ने सम्मको धम्की दिएको मृतकका दाजु खेम प्रसादले प्रहरीमा दर्ता गराएको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ । उक्त सहकारीले अनुदानको रासायनीक मल ल्याएर आफ्नो वडा भन्दा बाहिरका किसानलाई विक्री गरेको आरोप लगाउदै शिक्षा शाखामा कार्यरत निरौलाले दाहाललाई मानसीक रुपमा दवाब दिदै आएको जोहेरी पत्रमा उल्लेख छ ।
जाहेरी दर्ता पछि प्रहरीले अदालत बाट आदेश लिएर निरौला लाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका निरौला लाई प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालत बाट शुरुमा दुई दिन, त्यस पछि १२ दिन र पछिल्लो पटक १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको थियो । कानुनले आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्ने वा आत्महत्याको लागि परिस्थिति खडा गर्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा लिएर दण्डनीय बनाइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५(१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने १८५ (२) मा त्यस्तो कसुर प्रमाणीत भएमा ५ वर्ष सम्म कैद र ५० हजार सम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
त्यसै गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छंदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।
