Navigation
  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश न. १
    • प्रदेश न. २
    • प्रदेश न. ३
    • प्रदेश न. ४
    • प्रदेश न. ५
    • प्रदेश न. ६
    • प्रदेश न. ७
  • राजनीति
  • विचार/साहित्य
  • समाज
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्य
    • अपराध/दुर्घटना
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • घुमफिर
    • गन्तव्य
    • ट्रेकिङ मार्ग
    • धर्म संस्कृति
    • बन/वातावरण
    • विकास
    • खोज
    • बजार
    • कृषि
    • उद्यम/व्यवसाय
    • वृतचित्र
    • अन्तरवार्ता
    • पर्यटन
    • अर्थतन्त्र
    • कला/मनोरोञ्जन
  • ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
शुक्रवार, माघ १३, २०७९ युनिकोड
  •  
  • हाम्रो टीम
  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश न. १
    • प्रदेश न. २
    • प्रदेश न. ३
    • प्रदेश न. ४
    • प्रदेश न. ५
    • प्रदेश न. ६
    • प्रदेश न. ७
  • राजनीति
  • विचार/साहित्य
  • समाज
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्य
    • अपराध/दुर्घटना
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • घुमफिर
    • गन्तव्य
    • ट्रेकिङ मार्ग
    • धर्म संस्कृति
    • बन/वातावरण
    • विकास
    • खोज
    • बजार
    • कृषि
    • उद्यम/व्यवसाय
    • वृतचित्र
    • अन्तरवार्ता
    • पर्यटन
    • अर्थतन्त्र
    • कला/मनोरोञ्जन
  • ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
म्याङ्लुङ क्याम्पसमा प्राथमिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवाको शुरुवात
स्वस्थानी व्रत आरम्भ
सभामुखको निर्वाचन माघ ७ मा
रवि लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेका थिएनन
ब्रोइलर कुखुराको मासुको मुल्य घट्यो
तेह्रथुममा कांग्रेसकी सीता गुरुङ निर्वाचित, एमालेका विजय सुब्बा पराजित 
४७ मत अन्तरले पाँचथरमा एमालेका वसन्तकुमार नेम्वाङ निर्वाचित
तेह्रथुममा एमालेका विजय सुव्वाको अग्रता
तेह्रथुम प्रदेश १ मा एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल विजयी
बजार
  • Home
  • News
  • गरिवी हटेको देख्न पाइयोस त सरकार
गरिवी हटेको देख्न पाइयोस त सरकार
64x64
सोमवार, जेठ १९, २०७७ रमेश भण्डारी
फाईल तस्विर ।

नेपालमा गरिवीको वहस भएको धेरै दशक विति सके । गरिवि निवारण, न्युनिकरणका धेरै कार्यक्रमहरु आए र गए । विभिन्न मोडलहरुमा आए, कसैले दीगो जिविकोपार्जनको ढाँचा अनुसार काम गरे । कसैले वजार विकास अवधारणामा काम गरे, कसैले मझौला उद्यम विकास, कसैले आय आर्जन विकास, समुह गठन तथा परिरचालन । कसैले ब्यापार सेवा त कसैले मुल्य श्रृंखला र सप्लाइ चेन । सवैको गन्तब्य गरिवि निवारणमा सहयोग गर्नु थियो । उपयुक्त मोडलहरु मध्ये सरकारी निकाय, र सरकारको साझेदारीमा पनि काम भए । गरिवी केहि घटेको तथ्यांकहरु देखिएका छन । सरकारले कुन मोडालिटि ठिक भनेर निक्र्यौल गर्न नै सकेको छैन् ।
एउटा सानो प्रसंग, स्थानीय विकास कोष तत्कालिन जिविसको मातहतमा संचालन भएको थियो । त्यसले ५ वर्षमा गरेको कामको मुल्यांकन भएको प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत जनताको गरिवी चै कायम नै रहेको या संगठनमा नआएको पाइएको थियो । कुन वर्ग रहेछ ? भनेर पुन ; मुंल्यांकन गर्दा अति गरिव वर्ग नै संगठित नभएको पाइएको थियो । अनि नेपाल सरकारले सधै अति गरिवको नाममा अरवौं खर्च गरेको छ । र सन २०३० सम्ममा गरिवी घटाइ ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष राखेको छ । सापेक्ष रुपमा नेपालमा गरिवी भए पनि निरपेक्ष गरिवी भने नेपालमा विप्रेषणको कारणले घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसको आधार ब्यापार घाटा वढेर जानु पनि हो ।
सरकारको लक्ष्य अव १० वर्ष भए पनि तिव्ररुपमा कसरी गरिवि घटाउने ? वजारलाइ तरंगित वनाएर ? पुजी निर्माण र परिचालन गरेर ? ब्यापक कृषिमा सुधार गरेर ? कृषिमा आधारित वन्द उद्योग संचालन र नयाँ उद्योग स्थापना ? या अहिलेको चर्चाको रुपमा रहेको गाँजा खेति विकास गरेर ? सरकार संग धेरै संभावनाहरु छन, तर उदासिन मानसिकता छ, सरकारी निकायको इच्छा शक्ति देखिएको छैन । सव भन्दा सजिलो वाटो समाउने, कृषिका समस्याको आफु अनुकुल ब्याख्या गर्ने र कार्ययोजना वनाउने, उहि पुरानो तरिकाले काम गर्ने । नतिजामा कुनै वढोत्तरी देखिदैन । गरिव हजुरवा, बा र नाति पैसाको मुख देख्न विदेश नै जानु पर्छ भन्ने मानसिकता र जागिर नै ठुलो देख्ने हाम्रो सस्कृतिलाइ अव कसरी रुपान्तरण गरी ३ वर्ष भित्रै १० वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भानाहरुको खोजि गरौं ।
यहि विचमा, सरकारको नीति कार्यक्रम र वजेट आइसकेको छ । सरकार आर्थिक वृद्धिको लागि गम्भीर कति छ ? त्यो उसले तर्जुमा गर्ने वजेटले देखाउछ । यस्तै स्थानीय तहहरुलाई पनि यहि सर्त लागु हुन्छ र राम्रो अवसर पनि छ, आफ्नो स्थानीय तहमा दीगो विकास लक्ष्यका पहिलो उदेश्य गरिवी उन्मुलन, गरिवी नभएको गरिव मुक्त स्थानीय तहमा हार्दिक स्वागत भनेर होडिङ बोर्ड राखेको देख्न पाइयोस । जसका लागि, केहि संभावनाहरुको खोजी जनस्तरवाटै हुनु पर्ने देखिएको छ । जसले तीनै तहका सरकारलाइ सचेत गराउन सहयोग पुग्ने छ ।
३ देखि ५ वर्षमा कसरी गरिवी निवारण ? उदारणका लागि, स्थानीय तहको लाखौं खर्च गरेर वनाएको वस्तुगत विवरणमा गरिवी नक्सांकन गरिएको होला, छैन भने १ महिनामा गर्न सकिने काम हो । विशेष गरी सापेक्षिक गरिवी पहिचान, घरधुरीको नाम पनि संकलन हुन्छ । अति गरिव र गरिवका लागि अतिरिक्त पुजी विकासको काम गर्ने । जुन काम अति कम जोखिमको, थोरै लगानी, रु २००० सम्म (एउटा कुखुरा वरावर) कम समयमा उत्पादन हुने र वढि मुनाफा (वार्षिक १ लाख सम्म), यस्ता कृषिका धेरै काम छन । दुइ चार रोपनीमा गर्न सकिने कामहरु, स्थान अनुसार पहिचान हुन सक्छन । जसवाट वार्षिक ५० हजार बचत गर्न लगाउने, अरुलाइ पनि वचत गर्ने अवसर दिने । ५ वर्ष सम्म कार्यक्रमको सहयोग, सहजीकरण, पुजी आवश्यकता अनुसार टपअप गर्ने । एउटा स्थानीय तहमा ५ करोड भन्दा माथि परिचालन भएको अवस्था आउछ, जुन रकमवाट फिर्ता हुने गरी चुनौति कोष परिचालन गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहले वार्षिक १ करोड रकम गरिवी निवारणका लागि टपअप गर्दै जाने हो भने राम्रो गरी पुँजीको परिचालन हुन सक्छ, कोहि गरिव भएर वस्नु पर्दैन । अनुगमनको ब्यवस्थाको लागि प्रत्येक घरमा भित्ते पात्रो दीगो विकास लक्ष्यका सुचक सहितको अवस्था खुलाउने हुनु पर्छ । नियमित अनुगमन, फलोअप, काउन्सीलिङ गर्ने ब्यवस्था भयो भने उपलब्धी पक्कै पनि नजीक छ । यो एउटा तारिका हो, यस्ता धेरै तरिकाहरु हुन सक्छन । तर, यो सहकारिता विकास मोडल या नीजी क्षेत्र विकास मोडल ले सम्भव हुन्छ । फेरी पनि समुह वनाएर समुदाय विकास तिर लागीयो भने पार लाग्ने अवस्था छैन् ।
नेपालमा विकास मोडल धेरै चलाएर जनता दिक्क भएको अवस्था छ । ०३५ सालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, पढ्दा राम्रो तर सफल भएन । तेह्रौ योजना सम्म आइ पुग्दा पनि ठलो जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी वस्न वाध्य किन भयो ? थोरै जानेर धेरै गर्न खोज्ने हाम्रो परम्परा नै हो । विस्तृत वर्क आउट, पाइलोटिङ र कार्यान्वयन भयो भने यहि सरकारको पालामा गरिवी हटाएर देखाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको गरिवी निवारण मन्त्रालय नै छ । गरिवी निवारण कोष पनि छ । गरिवी निवारणका लागि परियोजना पनि संचालनमा छन । गरिवी निवारणमा काम गर्ने निकाय कामको खोजिमा वसेका तर पनि किन गरिवी पालेर वसेका छन ? भन्ने प्रश्न आएको छ । कुनै न कुनै स्थानीय तहले काम थाल्दा पनि हुन्थ्यो, प्रदेश सरकारले पनि सुरुवात गर्दा हुन्थ्यो । नेपाल सरकारले १०० वटा स्थानीय तह बाट सुरुवात गरेर ३ वर्षमा देशैभरका स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्थ्यो । र, अवको ३ देखि ५ वर्षमा निरपेक्ष गरिवी समाप्त गर्न सकिन्थ्यो । दुइ वर्ष कुरेर वसियो । सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउछ कि भनेर, ल्याएन, आयो होला, तर गरिवलाइ छोएन । प्रदेश सरकारले ल्याउछ कि । स्थानीय तहले पनि सुन्नमा आएको छैन् । नेपालको गरिवीका वहुआयामिक समस्या छन् । वाटो खनेर रोजगार हुन्थ्यो त्यो पनि डोजरले रोजगारी खोसीदियो । अरवौंको डोजर कुदीरहेका छन् । तर पनि गरिवीको अवस्था उस्तै छ । राजनीति गर्ने मानिसको गरिवी निवारण कसरी भन्ने चेतनाको विकास नभएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुको विकल्प देखिएन । गरिव पालेर अर्को चुनावमा कसरी जाने ? तर अवसर अझै छ, आश गरौं अव वचेको अवधिमा गरिवी हटेको देख्न पाइयोस त सरकार ।


प्रकाशित मिति: सोमवार, जेठ १९, २०७७, १०:२६:३३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
ताजा समाचार
म्याङ्लुङ क्याम्पसमा प्राथमिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवाको शुरुवात आइतवार, पुष २४, २०७९
स्वस्थानी व्रत आरम्भ
सभामुखको निर्वाचन माघ ७ मा
रवि लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेका थिएनन
ब्रोइलर कुखुराको मासुको मुल्य घट्यो
तेह्रथुममा कांग्रेसकी सीता गुरुङ निर्वाचित, एमालेका विजय सुब्बा पराजित 
४७ मत अन्तरले पाँचथरमा एमालेका वसन्तकुमार नेम्वाङ निर्वाचित
तेह्रथुममा एमालेका विजय सुव्वाको अग्रता
तेह्रथुम प्रदेश १ मा एमालेका किशोरचन्द्र दुलाल विजयी
सम्पर्क

समय खवर

तीनजुरे मिडिया सेन्टर
लालीगुराँस नगरपालिका ३ बसन्तपुर तेह्रथुम
संस्था दर्ता नम्बर: १६२८/०७५/०७६
सुचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं. : १६३३/०७६/७७
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: ३३०/०७६–७७
स्थायी लेखा नम्बर : ६०९०६४१९५
Email: [email protected]

हाम्रो टीम

सञ्चालक : चन्द्र वहादुर कार्की
सम्पादक : अञ्जु न्यौपाने
संवाददाता : विकास गुरुङ
व्यवस्थापक : शुसिला पौडेल

टेलिफोन

०२६–४०२१३०, ९८५२०७७५००
मेनु
  • राजनीति
  • विचार/साहित्य
  • समाज
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्य
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • हाम्रो टीम
फेसबुक पेज
Samaya Khabar
© Samaya Khabar -2023 All rights reserved.
Site by: SoftNEP