नेपालमा गरिवीको वहस भएको धेरै दशक विति सके । गरिवि निवारण, न्युनिकरणका धेरै कार्यक्रमहरु आए र गए । विभिन्न मोडलहरुमा आए, कसैले दीगो जिविकोपार्जनको ढाँचा अनुसार काम गरे । कसैले वजार विकास अवधारणामा काम गरे, कसैले मझौला उद्यम विकास, कसैले आय आर्जन विकास, समुह गठन तथा परिरचालन । कसैले ब्यापार सेवा त कसैले मुल्य श्रृंखला र सप्लाइ चेन । सवैको गन्तब्य गरिवि निवारणमा सहयोग गर्नु थियो । उपयुक्त मोडलहरु मध्ये सरकारी निकाय, र सरकारको साझेदारीमा पनि काम भए । गरिवी केहि घटेको तथ्यांकहरु देखिएका छन । सरकारले कुन मोडालिटि ठिक भनेर निक्र्यौल गर्न नै सकेको छैन् ।
एउटा सानो प्रसंग, स्थानीय विकास कोष तत्कालिन जिविसको मातहतमा संचालन भएको थियो । त्यसले ५ वर्षमा गरेको कामको मुल्यांकन भएको प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत जनताको गरिवी चै कायम नै रहेको या संगठनमा नआएको पाइएको थियो । कुन वर्ग रहेछ ? भनेर पुन ; मुंल्यांकन गर्दा अति गरिव वर्ग नै संगठित नभएको पाइएको थियो । अनि नेपाल सरकारले सधै अति गरिवको नाममा अरवौं खर्च गरेको छ । र सन २०३० सम्ममा गरिवी घटाइ ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष राखेको छ । सापेक्ष रुपमा नेपालमा गरिवी भए पनि निरपेक्ष गरिवी भने नेपालमा विप्रेषणको कारणले घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसको आधार ब्यापार घाटा वढेर जानु पनि हो ।
सरकारको लक्ष्य अव १० वर्ष भए पनि तिव्ररुपमा कसरी गरिवि घटाउने ? वजारलाइ तरंगित वनाएर ? पुजी निर्माण र परिचालन गरेर ? ब्यापक कृषिमा सुधार गरेर ? कृषिमा आधारित वन्द उद्योग संचालन र नयाँ उद्योग स्थापना ? या अहिलेको चर्चाको रुपमा रहेको गाँजा खेति विकास गरेर ? सरकार संग धेरै संभावनाहरु छन, तर उदासिन मानसिकता छ, सरकारी निकायको इच्छा शक्ति देखिएको छैन । सव भन्दा सजिलो वाटो समाउने, कृषिका समस्याको आफु अनुकुल ब्याख्या गर्ने र कार्ययोजना वनाउने, उहि पुरानो तरिकाले काम गर्ने । नतिजामा कुनै वढोत्तरी देखिदैन । गरिव हजुरवा, बा र नाति पैसाको मुख देख्न विदेश नै जानु पर्छ भन्ने मानसिकता र जागिर नै ठुलो देख्ने हाम्रो सस्कृतिलाइ अव कसरी रुपान्तरण गरी ३ वर्ष भित्रै १० वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भानाहरुको खोजि गरौं ।
यहि विचमा, सरकारको नीति कार्यक्रम र वजेट आइसकेको छ । सरकार आर्थिक वृद्धिको लागि गम्भीर कति छ ? त्यो उसले तर्जुमा गर्ने वजेटले देखाउछ । यस्तै स्थानीय तहहरुलाई पनि यहि सर्त लागु हुन्छ र राम्रो अवसर पनि छ, आफ्नो स्थानीय तहमा दीगो विकास लक्ष्यका पहिलो उदेश्य गरिवी उन्मुलन, गरिवी नभएको गरिव मुक्त स्थानीय तहमा हार्दिक स्वागत भनेर होडिङ बोर्ड राखेको देख्न पाइयोस । जसका लागि, केहि संभावनाहरुको खोजी जनस्तरवाटै हुनु पर्ने देखिएको छ । जसले तीनै तहका सरकारलाइ सचेत गराउन सहयोग पुग्ने छ ।
३ देखि ५ वर्षमा कसरी गरिवी निवारण ? उदारणका लागि, स्थानीय तहको लाखौं खर्च गरेर वनाएको वस्तुगत विवरणमा गरिवी नक्सांकन गरिएको होला, छैन भने १ महिनामा गर्न सकिने काम हो । विशेष गरी सापेक्षिक गरिवी पहिचान, घरधुरीको नाम पनि संकलन हुन्छ । अति गरिव र गरिवका लागि अतिरिक्त पुजी विकासको काम गर्ने । जुन काम अति कम जोखिमको, थोरै लगानी, रु २००० सम्म (एउटा कुखुरा वरावर) कम समयमा उत्पादन हुने र वढि मुनाफा (वार्षिक १ लाख सम्म), यस्ता कृषिका धेरै काम छन । दुइ चार रोपनीमा गर्न सकिने कामहरु, स्थान अनुसार पहिचान हुन सक्छन । जसवाट वार्षिक ५० हजार बचत गर्न लगाउने, अरुलाइ पनि वचत गर्ने अवसर दिने । ५ वर्ष सम्म कार्यक्रमको सहयोग, सहजीकरण, पुजी आवश्यकता अनुसार टपअप गर्ने । एउटा स्थानीय तहमा ५ करोड भन्दा माथि परिचालन भएको अवस्था आउछ, जुन रकमवाट फिर्ता हुने गरी चुनौति कोष परिचालन गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहले वार्षिक १ करोड रकम गरिवी निवारणका लागि टपअप गर्दै जाने हो भने राम्रो गरी पुँजीको परिचालन हुन सक्छ, कोहि गरिव भएर वस्नु पर्दैन । अनुगमनको ब्यवस्थाको लागि प्रत्येक घरमा भित्ते पात्रो दीगो विकास लक्ष्यका सुचक सहितको अवस्था खुलाउने हुनु पर्छ । नियमित अनुगमन, फलोअप, काउन्सीलिङ गर्ने ब्यवस्था भयो भने उपलब्धी पक्कै पनि नजीक छ । यो एउटा तारिका हो, यस्ता धेरै तरिकाहरु हुन सक्छन । तर, यो सहकारिता विकास मोडल या नीजी क्षेत्र विकास मोडल ले सम्भव हुन्छ । फेरी पनि समुह वनाएर समुदाय विकास तिर लागीयो भने पार लाग्ने अवस्था छैन् ।
नेपालमा विकास मोडल धेरै चलाएर जनता दिक्क भएको अवस्था छ । ०३५ सालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, पढ्दा राम्रो तर सफल भएन । तेह्रौ योजना सम्म आइ पुग्दा पनि ठलो जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी वस्न वाध्य किन भयो ? थोरै जानेर धेरै गर्न खोज्ने हाम्रो परम्परा नै हो । विस्तृत वर्क आउट, पाइलोटिङ र कार्यान्वयन भयो भने यहि सरकारको पालामा गरिवी हटाएर देखाउन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारको गरिवी निवारण मन्त्रालय नै छ । गरिवी निवारण कोष पनि छ । गरिवी निवारणका लागि परियोजना पनि संचालनमा छन । गरिवी निवारणमा काम गर्ने निकाय कामको खोजिमा वसेका तर पनि किन गरिवी पालेर वसेका छन ? भन्ने प्रश्न आएको छ । कुनै न कुनै स्थानीय तहले काम थाल्दा पनि हुन्थ्यो, प्रदेश सरकारले पनि सुरुवात गर्दा हुन्थ्यो । नेपाल सरकारले १०० वटा स्थानीय तह बाट सुरुवात गरेर ३ वर्षमा देशैभरका स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्न सक्थ्यो । र, अवको ३ देखि ५ वर्षमा निरपेक्ष गरिवी समाप्त गर्न सकिन्थ्यो । दुइ वर्ष कुरेर वसियो । सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउछ कि भनेर, ल्याएन, आयो होला, तर गरिवलाइ छोएन । प्रदेश सरकारले ल्याउछ कि । स्थानीय तहले पनि सुन्नमा आएको छैन् । नेपालको गरिवीका वहुआयामिक समस्या छन् । वाटो खनेर रोजगार हुन्थ्यो त्यो पनि डोजरले रोजगारी खोसीदियो । अरवौंको डोजर कुदीरहेका छन् । तर पनि गरिवीको अवस्था उस्तै छ । राजनीति गर्ने मानिसको गरिवी निवारण कसरी भन्ने चेतनाको विकास नभएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुको विकल्प देखिएन । गरिव पालेर अर्को चुनावमा कसरी जाने ? तर अवसर अझै छ, आश गरौं अव वचेको अवधिमा गरिवी हटेको देख्न पाइयोस त सरकार ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, जेठ १९, २०७७, १०:२६:३३
