काठमाडौं । जबर्जस्ती करणीमा परेकी रूपन्देही देवदह–११ की किशोरी अंगिरा पासी २०७७ जेठ १० मा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । साँझ घरबाट निस्किएकी किशोरी र गाउँकै युवकलाई स्थानीयले चौरमा फेला पारेका थिए । युवकमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लाग्यो । त्यसपछि वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी र स्थानीयले गाउँ भेला गरेर किशोरीलाई युवकको जिम्मा लगाए । उनका परिवारले अंगिरालाई स्विकारेन् ।
त्यसपछि उनले ‘आत्महत्या’ गरिन् । बलात्कार आरोपितविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सघाउनुपर्नेमा वडाध्यक्षले मध्यस्थता गरेर जबर्जस्ती किशोरी जिम्मा लगाएको भन्दै आलोचना भयो ।
गत असारमा रूपन्देहीकै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रमेशप्रसाद मल्लाहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा कृषि अनुदान सिफारिस गरे । सिफारिसपत्रमा मृतकको नाममा हस्ताक्षर र औंठाछाप गरिएको थियो । मृतकले अनुदान पाएको हल्लापछि नगरपालिकाले अनुसन्धान गर्दा छोराले किर्ते गरेर बाबुका नामबाट रकम बुझेको खुल्यो । साउन दोस्रो साता नगरपालिकाले उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । वडाध्यक्ष मल्लाहले टिपोट उठाउने क्रममा गल्ती भएको स्विकारेका छन् ।
स्थानीय महिलालाई जबर्जस्ती करणी प्रयास आरोपमा गत साउन २४ मा रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ला पक्राउ परे । चोरी आरोपमा हिरासतमा रहेका महिलाका श्रीमान् छुटाइदिने प्रलोभनमा करणी प्रयास गरेको उनीमाथि आरोप छ । मायादेवी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष धनपाल मल्लाह पनि जग्गा विवादमा मुछिएका छन् । केही महिनाअघि सार्वजनिक जग्गा बिक्रीका लागि चार किल्ला बनाउन गएका व्यक्तिलाई सिफारिस दिएपछि जग्गाको विवाद अदालत पुगेको छ । स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा बिक्रीमा वडाध्यक्ष नै संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको एक स्थानीयले बताए ।
दाङको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिए । देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सुवेदीसहित २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । सुवेदीले गत साउन १८ मा जिल्ला अदालतमा बयान दिए । थुनछेक बहसपछि मुख्य न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासले सुवेदीलाई २ लाख ५० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दियो । सुवेदी सहकारी मर्ज हुनुअघि महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लेखा तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक थिए । उक्त सहकारीमा रहँदा उनले रकम हिनामिना गरेको अभियोग लागेको छ । हिनामिनामा संलग्न आरोपित अन्य चार कर्मचारी भने पुर्पक्षमा छन् ।
राजपुर गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर खड्का किर्तेमार्फत छोरी–ज्वाइँलाई छोरो बनाएर नागरिकता दिलाएको मुद्दामा जोडिएका छन् । गत असार २० मा खड्कासहित स्थानीय भीमबहादुर कामी र उनकी छोरी सुशीला विक पक्राउ परे । स्थानीयले किर्ते नागरिकताबारे उजुरी गरेपछि अनुसन्धान गर्दा भीमबहादुरले छोरी–ज्वाइँ अर्जुन विकलाई आफ्नो मृत्यु भइसकेको छोरो लीलाराम विकको नामबाट नागरिकता दिलाएको रहस्य खुलेको थियो । यसमा वडाध्यक्ष खड्काको पनि संलग्नता रहेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो ।
दाङ–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णबहादुर महरा पनि यौन दुर्व्यवहार घटनामा जोडिए । यही घटनाकै कारण उनको सभामुख पद गुम्यो । पछि उनले अदालतबाट सफाइ पाए तर उक्त घटनाले उनको राजनीतिक छविमा आँच आयो । दाङ–३ का प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित स्वर्गीय उत्तरकुमार वली वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगी मुद्दामा मुछिएका थिए । उनको निधनपछि श्रीमती विमलाकुमारी खत्रीका नाममा ठगी गरेको रकम तिर्न अदालतबाट आदेश भएको छ । श्रीमान्को मृत्युपछि विमला उक्त क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।
बर्दियाको गुलरिया–८ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र बानियाँले लक्षित वर्गलाई ग्याँस सिलिन्डर र चुलो निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रममार्फत जनही १ हजारका दरले रकम उठाए । १४ महिनाअघि ५ सय ७८ जनाबाट असुलेको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । बानियाँले संकलन गरेको ५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा जम्मा पनि भएको छैन । उनले लागत सहभागिताका नाममा उक्त रकम बैंकमा जम्मा नगरी आफूखुसी प्रयोग गरेको आरोप स्थानीयको छ । सिलिन्डर र चुलो नपाएपछि रकम फिर्ता गर्न दबाब दिए पनि बानियाँले नमानेको स्थानीय बेचन लोधले बताए । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले लक्षित वर्गलाई वितरण गर्ने सामग्रीमा रकम उठाउन नमिल्ने बताए । ‘हामीले उठाएको रकम फिर्ता गर्न वडाध्यक्षलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसरी नियमविपरीत उठाएको रकम बैंकमा जम्मा पनि गर्न मिल्दैन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ पुस ३ मा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम–१८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरलाई नियन्त्रणमा लियो । सेवाग्राहीसँग २ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा आयोगको बुटवल कार्यालयको टोलीले उनीसहित लेखनदास रवीन्द्र यादवमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्यो । सेवाग्राहीको नाता प्रमाणित, घरगोठ बाटो प्रमाणित र सेवा तथा औषधि उपचारको सिफारिस गरिदिन २ लाख रुपैयाँ लिएको र रसिद माग्दा नदिएको गुनासोका आधारमा वडाध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले सामान्य तारिखमा छाडेको छ ।
सरावल–१ को सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर गत जेठ ९ मा बिक्री भयो । मुस्लिम समुदायको कब्रस्थान र खेल मैदान रहेको जग्गा गुल्मी जयखानीका दीपक सुनारले लुम्बिनी ग्यास उद्योग गैंडाकोटलाई १ करोड १२ लाख न्यूनतम मूल्य कायम गरेर २ बिघा १५ कठ्ठा २ धुर जग्गा बिक्री गरेको खुलासा भयो । जग्गा बिक्रीका लागि स्थानीय तहको सिफारिसबिना काम हुँदैन । सार्वजनिक जग्गा बिक्रीका लागि सरावल–१ वडा कार्यालयले सिफारिस गर्यो । ‘भूमाफियाले हामीलाई नै झुक्याएर सिफारिस लगेछन्,’ वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले भने, ‘वडाबाट अरू नै कित्ताको सिफारिस लगेर सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेको भेटियो । जनप्रतिनिधिलाई नै झुक्याएर बदनाम गर्ने काम भएको छ ।’
पाल्पाको रैनादेवी छहरा–७ बल्ढेङ्गढीका वडाध्यक्ष देवेन्द्र पुन काठ व्यवसायीसँग घूस लिँदा अख्तियारको फन्दामा परे । रूपन्देहीको सालझन्डीमा काठ व्यवसायीसँग घूस लिएका बेला अख्तियारले समातेको थियो । पुनलाई ३ लाख रुपैयाँ बिगो तोकेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनी तारेखमा छुटे । आरोपपत्रमा पुनले काठ व्यवसायीसँग प्रतिक्युफिट ३० रुपैयाँको दरले घूस लिने गरेको भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो । सालझन्डीबाट स्थानीय काठ व्यवसायी हरिहर थापाबाट रकम लिँदा उनी रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।
एक महिनाअघि प्रहरीले रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकास्थित नम्जाबाट वडा सदस्यलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लियो । गाउँमा भएको बलात्कार मुद्दामा मिलापत्र गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका हुन् । मुख्य अभियुक्तलाई कारागार चलान गरिएको रोल्पाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए । यस्तै, लागूऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लागेका थबाङ गाउँपालिकाका एक वडा सदस्य पनि गत असारदेखि फरार छन् ।
यी घटनाले जनप्रतिनिधि कसरी आपराधिक घटनामा संलग्न छन् भन्ने देखाउँछ । असल नीतिनियम बनाउने जनप्रतिनिधि नै आपराधिक घटनामा जोडिएपछि समाजमा अपराधले प्रश्रय पाउने गरेको नागरिक समाजको बुझाइ छ । ‘जनताले चुनेर पठाएका नेताहरू विधिको शासन गर्न छोडेर आफैं अपराधमा संलग्न भएपछि अरुले के सिक्छन् रु’ दाङस्थित नागरिक समाजका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्तले भने, ‘जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्दा विवेक पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ जनप्रतिनिधि कानुनविरुद्धका काममा संलग्न हुनुले शासन सत्ताले कानुनको अपहेलना गरेको देखिएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनतः सजाय दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कानुनको समान प्रयोग र समान संरक्षण नहुँदाको नतिजाबापत हामीले यस्ता घटना देख्न र सुन्न परेको हो ।’ इकान्तिपुर बाट साभार ।
