काठमाडौ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनको अयोग्यता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा टुंग्याउनुपर्ने तर अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारबाहीमा रोक लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अन्तरिम आदेशबाट तत्काल लामिछानेलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्दा निवेदक र अरु कसैलाई पनि अपुरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने दाबी गरे । लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको र त्यसपछि उनी नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालमा बसिरहेकाले सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको पन्तले बताए ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागलाई दिएपछि दफा १० अनुसार कायम नरहेको नागरिकता स्वत : सक्रिय हुने दलिल पेस गरे । नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पुन नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
लामिछानेले यो प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले यो प्रक्रिया लामिछानेका हकमा लागू नहुने बताए । नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रिया नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्तिले पुन प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि हो, उनले भने, लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन । अमेरिकाको त्यागेपछि र त्यसको निस्सा अध्यागमन विभागमा पेस गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वत : कायम भएको छ ।
लामिछानेका पक्षबाट बहस गरेका अर्का कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले उनलाई नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गरेकाले उनी स्वत : सांसद पदका लागि योग्य ठहरिने तर्क पेस गरे ।
यसअघि रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, नानीबाबु खत्री र रविराज बसौलाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन : नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको सांसद पद अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् ।त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको हो । रिटमा मागिएको अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । सुनुवाइमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ ।
कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् ।
शुक्रबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएमा लामिछानेको सांसद पद अयोग्य हुनेछ । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ । इकान्तिपुर बाट ।
