काठमाडौँ । ऋण लिँदा बैंकका अध्यक्ष वा सिइओले घुस खान्छन् ? प्राइभेट बैंकमा त यसै भन्न सकिएन तर सरकारी बैंकमा भने यस्तो घुस ओपन सेक्रेटजस्तै छ । यसो त ऋण लिन मात्र होइन, काम लिन, टेन्डर लिन, अवार्ड लिन, अडिट लिन धेरै कुरामा घुस चल्छ सरकारी बैंकमा ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक होस्, वा नेपाल बैंक, बेला बेला यी बैंकमा घुस काण्ड चलिरहन्छ । अझ कृषि विकास बैंकमा त अवार्ड लिन नै घुसको लेनदेन भएको तथ्य अहिले पनि नियामककहाँ विचाराधीन छ । नेपाल बैंकमा त्यस्तै एउटा घुस काण्डमा बैंकका पूर्व अध्यक्ष दोषी ठहर भएका छन् । हो, नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी घुस सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले सोमबार अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोपमा अधिकारीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै ६ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये दुई मुद्दामा उनी पूरापूर दोषी ठहर भएका छन् भने दुईमा आंशिक दोषी ठहर भएका छन् । उनले घुस लिएको प्रमाण भेटेपछि राष्ट्र बैंकले समेत उनलाई कारवाही गरेको थियो ।
२५ करोड ऋण मिलाइदिने भन्दै ५० लाख घुस
अकला देवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिलाइदिने भन्दै अधिकारीले ऋण रकमको दुई प्रतिशत अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेको तथ्य भेटेपछि अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध मुद्धा चलाएको थियो । ऋणीहरू दानबहादुर कार्की, सुन्दरबहादुर बानियाँ र नारायणप्रसाद बरालबाट रकम उठाउने जिम्मा सन्तोष सुवेदीमार्फत अघि बढाइएको थियो । पहिलो चरणमा ७ लाख घुस बैंक खातामा जम्मा भयो । त्यसमध्ये ५ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिका खातामार्फत स्थानान्तरण हुँदै अधिकारीकी श्रीमतीको खातासम्म पुगेको र पछि अधिकारीकै खातामा जम्मा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
घुसको ५ लाख रुपैयाँ अधिकारीको खातामा पुग्नु अघि नौ चरणमा रकम स्थानान्तरण गरिएको थियो । ऋणीबाट सुरु भएको रकम विभिन्न व्यक्तिको बैंक खातामार्फत घुमाउँदै अन्ततः अधिकारीको खातामा पुर्याइएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा हुन करिब एक महिना लागेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
बाँकी ४५ लाख रुपैयाँ भने ३० लाख र १५ लाखका दुईवटा चेकमार्फत दिने प्रयास गरिएको थियो । ऋणीहरूले काटेको ३० लाख र १५ लाख रुपैयाँको चेक विभिन्न व्यक्तिमार्फत अधिकारीसम्म पुर्याइएको थियो ।
ऋण नपाएपछि व्यवसायीले गरे उजुरी
अधिकारीसँग घुसको सहमति त भयो । तर, धितो मूल्यांकनका कारण माग अनुसारको ऋण उपलब्ध भएन । ऋण नपाएपछि व्यवसायीहरूले आफूले दिएको रकम र चेक फिर्ता मागे । तर, रकम तथा चेक फिर्ता नभएपछि उनीहरूले बैंकका उच्च अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अधिकारीमाथि छानबिन गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा अधिकारीले घुस खाएको प्रमाणित भएपछि ५ लाख रुपैयाँ जरिवानालगाएर नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट हटाएर सदस्यमा सीमित गरिएको थियो । अधिकारीले काभ्रेका राजमान तामाङको नाममा रहेको हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनसँग पनि ऋण मिलाईदिने भन्दै घुस लिएका थिए । नेपाल बैंकबाट ६ करोड रुपैयाँ ऋण दिलाइदिने भन्दै उनले ६ लाख रुपैयाँ घुस मागेर ५ लाखको चेकसमेत लिईसकेका थिए । यो मुद्दामा अधिकारी र व्यवसायी राजमान तामाङ दुवै दोषी ठहर भएका छन् ।
एक अर्ब ७७ करोड ऋणमा १९ लाख घुसको आरोप
पायो कि घुस लिईहाल्ने अधिकारीले १ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ ऋण मिलाईदिने भन्दै १९ लाख घुसको माग गरेका थिए । रुपन्देहीको बेलहियास्थित भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको रेडिसन प्रोजेक्टले नेपाल बैंकबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसका लागि उनले ऋण मिलाइदिने भन्दै १९ लाख घुस मागेका थिए । यस क्रममा ७ लाख र १३ लाख रुपैयाँका दुईवटा चेकमार्फत घुस लिएकोअनुसन्धान बाट खुलेको थियो । अर्थ सरोकार बाट ।
-1784975641.png)
