काठमाडौं । सरकारले आवश्यकता अनुसार पालिकाहरूलाई एकआपासमा गाभ्न र सिमाना फेरबदल गर्न सक्नेगरी मापदण्ड बनाएको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन लगत्तै यो काम अघि बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। एकआपसमा गाभिँदा पालिकाको संख्या कटौती हुनेछ।
सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, विद्यालयहरू जस्तै पालिकाहरू पनि एक आपसमा गाभिन (मर्ज) सक्नेछन्। सरकारले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ बनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले पालिकाहरूलाई अब एकआपासमा गाभ्न तथा सिमाना फेरबदल गर्न सक्नेगरी सरकारले बनाएको मापदण्डलाई ७७ जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइएको बताए। ‘हामीले रिपोर्ट पर्खेर बसेका छौं। रिपोर्ट आउनेबित्तिकै हामीले काम सुरु गर्छौं। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै पालिकाकाको संख्या फेरबदल हुनेछ।’
सहसचिव दाहालका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि पालिकाको संख्या फेरबदल गर्न नसकिने व्यवस्था कानुनमै छ। ‘अब स्थानीय तहको चुनाव आउन ६ महिना मात्र बाँकी छ। त्यसैले चुनाव लगत्तै पालिकाको संख्या फेरबदल हुनेछ।’
दाहालले पालिकाको संख्या हाल कायम ७ सय ५३ भन्दा बढाउन नसकिने बताए। ‘तर एकआसपमा मर्ज गरेर संख्या घटाउन भने सकिन्छ’, उनले भने। १० वर्षसम्म महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्यामा पुनरवलोकन भएको छैन। ‘त्यसैले स्थानीय तहको चुनाव पछि संख्या पुनरवलोकन गर्नेगरी हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने। नेपालको संविधान–२०७२ र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन।
ऐनले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका कायम हुनका लागि न्यूनतम मापदण्ड भने तोकेको छ। दुई स्थानीय तह एकआपासमा गाभिन चाहेमा त्यसो हुन सक्ने व्यवस्था भने ऐनमा छ।
पालिकालाई एकआपसमा गाभ्न अथवा एउटा स्थानीय तहभित्रै वडाको सिमाना फेरबदल गर्न अथवा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्न, उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरान्नोति गर्न सम्बन्धित गाउँसभा अथवा नगरसभाले यससम्बन्धी अजेन्डा पास गर्नुपर्छ।
गाउँससभा तथा नगरसभाले पास गरेको अजेन्डा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार संघ सरकारमा निहित छ। सम्बन्धित पालिकाले संघीय मामिला मन्त्रालयमा गाउँसभा वा नगरसभाले पास गरेको अजेन्डा सहितको प्रस्ताव पठाउनुपर्छ।
हाल देशभरि महानगर ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ६० वटा छन्।
-1784975641.png)
