काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगवापत्को राजस्वबाट आफ्नो हिस्सा पाएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो तहमा भएको प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वमध्ये उनीहरूको भागमा परेको राजस्व तत् तत् स्थानीय तहको खातामा पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सूत्र अनुमोदन गरेको एक महिनापछि महालेखाले शुक्रबार स्थानीय तहले सञ्चिति कोषमा आफ्नो भाग पाएका हुन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको सूत्रबाट हिसाब गरेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाएको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क मासिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राजस्व भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राप्त गर्छन् । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा पाउनु पर्ने भए पनि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा तल्ला तहले मंसिर लागेपछि मात्र आफ्नो भाग पाएका हुन् ।
बाह्रखरीलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार पर्वतारोहणमार्फत् उठेको राजस्वबाट सबैभन्दा बढी हिस्सा खुम्बु पासङल्हामु गाउँपालिकाले पाएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको यस स्थानीय तहमार्फत् गत वर्ष सबैभन्दा बढी राजस्व जम्मा भएको थियो । यसले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ आफ्नो हिस्सामा पाएको छ । खुम्बु पासाङल्हामुनजिकैको प्रभावित क्षेत्र मकालु गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सगरमाथालगायत अन्य हिमाल नजिकै रहेको सोलुखुम्बुका सोलुदूधकुण्ड गाउँपालिकाले पनि १ करोड ७७ लाख १७ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।
पर्वतारोहणमार्फत् उठेको राजस्वबाट सोही स्थानीय तह सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बाँडफाँटको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अनुमोदनमा प्राकृतिक स्रोत जुन स्थानमा छ सो स्थानलाई विशेष लाभसहित यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ ।
महालेखाले गरेको हिसाबअनुसार २९ वटा स्थानीय तहले मात्र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व पाएका छन् । जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना अवस्थित रहेको बिगु गाउँपालिकाले ८ करोड ८९ लाख १५ हजार ४ सय २ रुपैयाँ पाएको छ भने सोही आयोजना प्रभावित रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ७ करोड ८७ लाख ३३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकले २ करोड ४२ लाख, रामेछापकै लिखु गाउँपालिकाले २ करोड ६० लाख र मन्थली नगरपालिकाले २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
पर्वतारोहणबाट उठेको राजस्वबाट कुल १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड भएको छ । पर्वतारोहण रोयल्टी स्रोतको सबैभन्दा सानो स्रोत हो । सबैभन्दा बढी ७४ करोड ७ लाख रुपैयाँ जलविद्युतबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट भएको हो । यसैगरी राष्ट्रिय वनबाट उठेको २२ करोड ३६ लाख, संरक्षित वनबाट १७ करोड ५ लाख र खानी तथा खनिजबाट १५ करोड ४५ लाख गरी कुल १ अर्ब ४३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
महालेखाका अनुसार ठूला जलविद्युत आयोजना तिर्ने गरेको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै छ । गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तह जलविद्युत्बाट बढी लाभिन्वत भएका छन् । उनीहरूको खातामा जलविद्युतमार्फत् करोडौं रकम पुगेको हो ।
बाँडफाँट अनुसार स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने रेसुंगा नगरपालिकाले १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी सत्यवती गाउँपालिकाले २ करोड २३ लाख, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले २ करोड १ लाख, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाः २ करोड ९७ लाख, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाः १ करोड ९९ लाख तथा पर्वतको एउटा स्थानीय तहले १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
ती स्थानीय तहले पाएको रकममा जलविद्युतसँगै आफ्नो भूगोलमा परेका तथा नजिक रहेका अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको हिस्सा समावेष छ ।
जलविद्युतबाट लाभान्वित हुनेमा काभ्रेको एउटा गाउँपालिकाले ३ करोड २९ लाख, रसुवाको दुईवटाले कुल २ करोड ६३ लाख, नुवाकोटको एउटाले ३ करोड ५५ लाख, गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाएको छ । कुलेखानी जलविद्युत अवस्थित इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
यता चुनढुंगा खानी रहेको कटारी नगरपालिकाले १ करोड ७३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पाएको छ भने नजिकै रहेको दुधौली नगरपालिकाले १ करोड २२ लाख रुपैयाँ पाएको छ । हेटौंडामा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूको चुनढुंगा खानी रहेको भीमफेदी गाउँपालिकाले २ करोड ७५ लाख तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले १ करोड ९७ लाख पाएको छ । यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिकाले १ करोड ५६ लाख, निस्दी गाउँपालिकाले २ करोड ५३ लाख तथा तिनाउ गाउँपालिकाले २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षेत्र माडी नगरपालिकाले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न रहेका स्थानीय तह मालामाल हुँदा केही स्थानीय तह भने खाली हात रहेका छन् । पाँच हजारभन्दा कम पाउने स्थानीय तहमा धादिङको गल्छी गाउँपालिकालगायत छन् । गल्छीले १ हजार २५० रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी दसरथचन्द गाउँपालिकाले १ हजार ५ सय रुपैयाँ, सुर्नया गाउँपालिकाले ४ हजार ३५७ तथा जुम्लाको एउटाले ४ हजार ५६५ र अर्कोले २ हजार ५६५ रुपैयाँ पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दियो ।
महालेखा प्रवक्ता रमेशप्रसाद शिवाकोटीका अनुसार स्थानीय तहको हिस्सा बाँडफाँटको काम सकिएको छ । उनका अनुसार ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बाँडफाँट हिस्सा पाउने स्थानीय तहले शुक्रबारै आफ्नो खातामा राजस्व प्राप्त गरेका हुन् ।
बाँडफाँट भएको रकममा ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ६ हजार ५ सय मिटर अग्ला हिमाल आरोहबाट उठेको ११ करोड रुपैयाँ राजस्व समावेश छैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार यस्ता २७ हिमालबाट नेपाल पर्वतारोहण संघले राजस्व उठाउँछ । संघले उठाएको राजस्व पौने १३ करोड रुपैयाँ रहेको प्रवक्ता शिवाकोटीले बताए ।
कात्तिक १८ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि तल्ला तहले पाउने आफ्नो भागको हिसाबकिताब हुने भएको हो ।
संघीय व्यवस्था लागू भएपछि गरिएको संवैधानिक व्यवस्थामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने केही राजस्व आफू–आफूले उठाउन र सोही अनुसार परिचालन गर्न पाउने उल्लेख छ भने केही राजस्व भने बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । बाँडफाँट हुने राजस्वमध्ये संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क (आयात गरिएको बाहेक) र पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन भएको राजस्व (रोयल्टी) प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बाँडफाँटको आधार तयार पारेको थियो । आयोगले तयार पारेको सूत्र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको भाग पाएका थिएनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विद्युत, खानी तथा खनिजजन्य, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
रोयल्टीबाट संकलन भएको राजस्व समेत सो कोषमा जम्मा हुने, सो रकमको ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।
प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रदेशहरूको जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएको मानव विकास सूचकांक, मानव गरिबी सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ ।
आयोगले पाँच वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा बनाउँछ । तर, सरकारले अनुरोध गरे सोसमय अगावै सूत्रको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । १२ खरी डटकम बाट ।
