Navigation
  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश न. १
    • प्रदेश न. २
    • प्रदेश न. ३
    • प्रदेश न. ४
    • प्रदेश न. ५
    • प्रदेश न. ६
    • प्रदेश न. ७
  • राजनीति
  • विचार/साहित्य
  • समाज
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्य
    • अपराध/दुर्घटना
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • घुमफिर
    • गन्तव्य
    • ट्रेकिङ मार्ग
    • धर्म संस्कृति
    • बन/वातावरण
    • विकास
    • खोज
    • बजार
    • कृषि
    • उद्यम/व्यवसाय
    • वृतचित्र
    • अन्तरवार्ता
    • पर्यटन
    • अर्थतन्त्र
    • कला/मनोरोञ्जन
  • ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
बुधवार, जेठ ११, २०७९ युनिकोड
  •  
  • हाम्रो टीम
  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • प्रदेश समाचार
    • प्रदेश न. १
    • प्रदेश न. २
    • प्रदेश न. ३
    • प्रदेश न. ४
    • प्रदेश न. ५
    • प्रदेश न. ६
    • प्रदेश न. ७
  • राजनीति
  • विचार/साहित्य
  • समाज
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्य
    • अपराध/दुर्घटना
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    • घुमफिर
    • गन्तव्य
    • ट्रेकिङ मार्ग
    • धर्म संस्कृति
    • बन/वातावरण
    • विकास
    • खोज
    • बजार
    • कृषि
    • उद्यम/व्यवसाय
    • वृतचित्र
    • अन्तरवार्ता
    • पर्यटन
    • अर्थतन्त्र
    • कला/मनोरोञ्जन
  • ग्यालरी
    • फोटो ग्यालरी
    • भिडियो ग्यालरी
तेह्रथुमका नवनिर्वाचीत जनप्रतिनिधीले जनताका नाममा खाए सपथ
मानसिक रुपमा फ्रेस हुने १० उपाय
निद्रा नपुग्दा निम्तने प्रमुख ५ स्वास्थ्य समस्या
पाँचथरको मिक्लाजुङ अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा कांग्रेस निर्वाचित
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा वहुमत सहित कांग्रेस विजयी
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ८ मा कांग्रेस विजयी
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ७ मा कांग्रेस विजयी
केपी ओलीको जन्मगाउँ आठराईमा नेपाली कांग्रेस वहुमत सहित विजयी
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ६ मा एमाले विजयी
अर्थतन्त्र
  • Home
  • News
  • पर्वतारोहण, खानी र जलविद्युत् भएका स्थानीय तह मालामाल
पर्वतारोहण, खानी र जलविद्युत् भएका स्थानीय तह मालामाल
64x64
सोमवार, मंसिर २३, २०७६ समय खवर

काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगवापत्को राजस्वबाट आफ्नो हिस्सा पाएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो तहमा भएको प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वमध्ये उनीहरूको भागमा परेको राजस्व तत् तत् स्थानीय तहको खातामा पठाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सूत्र अनुमोदन गरेको एक महिनापछि महालेखाले शुक्रबार स्थानीय तहले सञ्चिति कोषमा आफ्नो भाग पाएका हुन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको सूत्रबाट हिसाब गरेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाएको हो ।

ad
ad
ad

 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क मासिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राजस्व भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राप्त गर्छन् । सोही व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो हिस्सा पाउनु पर्ने भए पनि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा तल्ला तहले मंसिर लागेपछि मात्र आफ्नो भाग पाएका हुन् ।

बाह्रखरीलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार पर्वतारोहणमार्फत् उठेको राजस्वबाट सबैभन्दा बढी हिस्सा खुम्बु पासङल्हामु गाउँपालिकाले पाएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको यस स्थानीय तहमार्फत् गत वर्ष सबैभन्दा बढी राजस्व जम्मा भएको थियो । यसले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ आफ्नो हिस्सामा पाएको छ । खुम्बु पासाङल्हामुनजिकैको प्रभावित क्षेत्र मकालु गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सगरमाथालगायत अन्य हिमाल नजिकै रहेको सोलुखुम्बुका सोलुदूधकुण्ड गाउँपालिकाले पनि १ करोड ७७ लाख १७ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।

पर्वतारोहणमार्फत् उठेको राजस्वबाट सोही स्थानीय तह सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएको हो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बाँडफाँटको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अनुमोदनमा प्राकृतिक स्रोत जुन स्थानमा छ सो स्थानलाई विशेष लाभसहित यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्रलाई समेत समेटिएको छ ।

महालेखाले गरेको हिसाबअनुसार २९ वटा स्थानीय तहले मात्र १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व पाएका छन् । जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना अवस्थित रहेको बिगु गाउँपालिकाले ८ करोड ८९ लाख १५ हजार ४ सय २ रुपैयाँ पाएको छ भने सोही आयोजना प्रभावित रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाले ७ करोड ८७ लाख ३३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकले २ करोड ४२ लाख, रामेछापकै लिखु गाउँपालिकाले २ करोड ६० लाख र मन्थली नगरपालिकाले २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

पर्वतारोहणबाट उठेको राजस्वबाट कुल १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड भएको छ । पर्वतारोहण रोयल्टी स्रोतको सबैभन्दा सानो स्रोत हो । सबैभन्दा बढी ७४ करोड ७ लाख रुपैयाँ जलविद्युतबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट भएको हो । यसैगरी राष्ट्रिय वनबाट उठेको २२ करोड ३६ लाख, संरक्षित वनबाट १७ करोड ५ लाख र खानी तथा खनिजबाट १५ करोड ४५ लाख गरी कुल १ अर्ब ४३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

महालेखाका अनुसार ठूला जलविद्युत आयोजना तिर्ने गरेको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै छ । गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तह जलविद्युत्बाट बढी लाभिन्वत भएका छन् । उनीहरूको खातामा जलविद्युतमार्फत् करोडौं रकम पुगेको हो ।

बाँडफाँट अनुसार स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने रेसुंगा नगरपालिकाले १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी सत्यवती गाउँपालिकाले २ करोड २३ लाख, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले २ करोड १ लाख, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाः २ करोड ९७ लाख, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाः १ करोड ९९ लाख तथा पर्वतको एउटा स्थानीय तहले १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

ती स्थानीय तहले पाएको रकममा जलविद्युतसँगै आफ्नो भूगोलमा परेका तथा नजिक रहेका अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको हिस्सा समावेष छ ।

जलविद्युतबाट लाभान्वित हुनेमा काभ्रेको एउटा गाउँपालिकाले ३ करोड २९ लाख, रसुवाको दुईवटाले कुल २ करोड ६३ लाख, नुवाकोटको एउटाले ३ करोड ५५ लाख, गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाएको छ । कुलेखानी जलविद्युत अवस्थित इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

यता चुनढुंगा खानी रहेको कटारी नगरपालिकाले १ करोड ७३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पाएको छ भने नजिकै रहेको दुधौली नगरपालिकाले १ करोड २२ लाख रुपैयाँ पाएको छ । हेटौंडामा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूको चुनढुंगा खानी रहेको भीमफेदी गाउँपालिकाले २ करोड ७५ लाख तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले १ करोड ९७ लाख पाएको छ । यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिकाले १ करोड ५६ लाख, निस्दी गाउँपालिकाले २ करोड ५३ लाख तथा तिनाउ गाउँपालिकाले २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षेत्र माडी नगरपालिकाले १ करोड १० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न रहेका स्थानीय तह मालामाल हुँदा केही स्थानीय तह भने खाली हात रहेका छन् । पाँच हजारभन्दा कम पाउने स्थानीय तहमा धादिङको गल्छी गाउँपालिकालगायत छन् । गल्छीले १ हजार २५० रुपैयाँ पाएको छ । यसैगरी दसरथचन्द गाउँपालिकाले १ हजार ५ सय रुपैयाँ, सुर्नया गाउँपालिकाले ४ हजार ३५७ तथा जुम्लाको एउटाले ४ हजार ५६५ र अर्कोले २ हजार ५६५ रुपैयाँ पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दियो ।

महालेखा प्रवक्ता रमेशप्रसाद शिवाकोटीका अनुसार स्थानीय तहको हिस्सा बाँडफाँटको काम सकिएको छ । उनका अनुसार ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बाँडफाँट हिस्सा पाउने स्थानीय तहले शुक्रबारै आफ्नो खातामा राजस्व प्राप्त गरेका हुन् ।

बाँडफाँट भएको रकममा ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ६ हजार ५ सय मिटर अग्ला हिमाल आरोहबाट उठेको ११ करोड रुपैयाँ राजस्व समावेश छैन । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार यस्ता २७ हिमालबाट नेपाल पर्वतारोहण संघले राजस्व उठाउँछ । संघले उठाएको राजस्व पौने १३ करोड रुपैयाँ रहेको प्रवक्ता शिवाकोटीले बताए ।
कात्तिक १८ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि तल्ला तहले पाउने आफ्नो भागको हिसाबकिताब हुने भएको हो ।

संघीय व्यवस्था लागू भएपछि गरिएको संवैधानिक व्यवस्थामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने केही राजस्व आफू–आफूले उठाउन र सोही अनुसार परिचालन गर्न पाउने उल्लेख छ भने केही राजस्व भने बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । बाँडफाँट हुने राजस्वमध्ये संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क (आयात गरिएको बाहेक) र पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन भएको राजस्व (रोयल्टी) प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बाँडफाँटको आधार तयार पारेको थियो । आयोगले तयार पारेको सूत्र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको भाग पाएका थिएनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विद्युत, खानी तथा खनिजजन्य, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी भने वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाइएको हो, सोही तहले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

रोयल्टीबाट संकलन भएको राजस्व समेत सो कोषमा जम्मा हुने, सो रकमको ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रदेशहरूको जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर तयार गरिएको मानव विकास सूचकांक, मानव गरिबी सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ ।

आयोगले पाँच वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा बनाउँछ । तर, सरकारले अनुरोध गरे सोसमय अगावै सूत्रको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । १२ खरी डटकम बाट ।


प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर २३, २०७६, ०१:३५:२५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले दियो १२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ वढी मृत्युदावी भुक्तानी
सहकारी संस्थाले १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने
तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा चिनियाँ पावरको इन्ट्री, एक खर्ब ८० अर्बमा बनाउने प्रस्ताव
बाणिज्य बैंक बसन्तपुरद्धारा वित्तिय सारक्षता कार्यक्रम सम्पन्न (फोटो फिचर सहित)
ताजा समाचार
तेह्रथुमका नवनिर्वाचीत जनप्रतिनिधीले जनताका नाममा खाए सपथ बिहिवार, जेठ ५, २०७९
मानसिक रुपमा फ्रेस हुने १० उपाय
निद्रा नपुग्दा निम्तने प्रमुख ५ स्वास्थ्य समस्या
पाँचथरको मिक्लाजुङ अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा कांग्रेस निर्वाचित
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा वहुमत सहित कांग्रेस विजयी
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ८ मा कांग्रेस विजयी
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ७ मा कांग्रेस विजयी
केपी ओलीको जन्मगाउँ आठराईमा नेपाली कांग्रेस वहुमत सहित विजयी
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ६ मा एमाले विजयी
सम्पर्क

समय खवर

तीनजुरे मिडिया सेन्टर
लालीगुराँस नगरपालिका ३ बसन्तपुर तेह्रथुम
संस्था दर्ता नम्बर: १६२८/०७५/०७६
सुचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं. : १६३३/०७६/७७
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.: ३३०/०७६–७७
स्थायी लेखा नम्बर : ६०९०६४१९५
Email: [email protected]

हाम्रो टीम

सञ्चालक : चन्द्र वहादुर कार्की
सम्पादक : अञ्जु न्यौपाने
संवाददाता : विकास गुरुङ
व्यवस्थापक : शुसिला पौडेल

टेलिफोन

०२६–४०२१३०, ९८५२०७७५००
मेनु
  • राजनीति
  • विचार/साहित्य
  • समाज
  • शिक्षा/स्वास्थ्य
  • खेलकुद
  • अन्य
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • हाम्रो टीम
फेसबुक पेज
Samaya Khabar
© Samaya Khabar -2022 All rights reserved.
Site by: SoftNEP