काठमाडौं । इन्टरनेट र विजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुटको निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले १४ वैशाखको मन्त्रीपरिष द्बाट यस निर्णयलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने यस्तो छुट दिन नसकिने अडान लिँदै आएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुटलाई निरन्रता दिने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । निजी सेवा प्रदायकसमेत समेत सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ । उता, नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्यूत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्यूत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यलाई समेत सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
मासिक २५० यूनिटसम्म विद्यूत महसुल खपत गर्ने ग्रार्हस्थ ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्यूत महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत भएको छ । लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योगको डिमाण्ड शूल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
असारसम्म जरिवाना नलाग्ने
विद्यूत, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको फागुन यता जेठ सम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ असार मसान्त सम्म बुझाएमा विलम्ब वापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शूल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
माग भन्दा बढी उत्पादन भई खचत हुने विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादन मुलुक उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्यूत महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई समेत लकडाउन अवधिभर निरन्तरता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
